32,403 करोड रुपए के जीएसटी डिमांड नोटिस के बीच इंफोसिस के शेयर फोकस में; आईटी फॉर्म क्या कहती है ?
इंफोसिस ने कहा कि उसे जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक से कारण बताओं नोटिस भी मिला है और वह इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है।
दूसरी सबसे बड़ी घरेलू आईटी कंपनी को इंफोसिस की विदेशी शाखा द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017 – मार्च 2022 की अवधि के लिए 32,403 करोड रुपए के जीएसटी भुगतान के लिए कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों से कारण बताओं नोटिस मिलने के बाद इंफोसिस लिमिटेड के शेयर फोकस में है ।
स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग में इन्फोसिस ने कहा कि उसने कारण बताओं नोटिस का जवाब दे दिया है। इंफोसिस ने कहा, “समाचार लेखों के प्रकाशन के बाद,कंपनी को इसी मामले पर जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक से कारण बताओं नोटिस में मिला है और कंपनी इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है ।” इंफोसिस ने कहा कि उसका मानना है कि विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्च पर जीएसटी लागू नहीं है ।
इसके अतिरिक्त, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी एक परिपत्र के अनुसार भारतीय इकाई को विदेशी शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा जीएसटी के अधीन नहीं है, सलिल पारेख के नेतृत्व वाली फॉर्म ने कहा ।
इंफोसिस ने कहा कि जीएसटी भुगतान आईटी सेवाओं के निर्यात के खिलाफ क्रेडिट या रिफंड के लिए पात्र है, क्या कहते हुए कि उसने अपने सभी जीएसटी बकाया का भुगतान किया है और इस मामले पर केंद्र और राज्य के नियमों को पूरी तरह से अनुपालन करता है पिछले एक महीने में इन्फोसिस के शेयरों में 17.5 फ़ीसदी की तेजी आई है ।पिछले 1 साल में हुए 37% ऊपर हैं ।
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